10 रुपये में होगी 10 तरह की जांच -इरफान।

सम्पर्कसूत्र, रांची

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये की अनुदान मांग को स्वीकृति मिली। विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए सरकार की आगामी योजनाओं को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी को अपनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत रांची के रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) से होगी।

10 रुपये में 10 जांच, रिम्स का पुनर्निर्माण

राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में 10 रुपये में 10 प्रमुख जांच की सुविधा दी जाएगी, जिनमें सिकल सेल अनीमिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, सीबीसी, क्रेटिनीन, ब्लड शुगर, चिकनगुनिया, रूटीन यूरीन और कोविड-19 की जांच शामिल है।

इसके अलावा, 6500 करोड़ रुपये की लागत से रिम्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 2200 बेड की क्षमता को बढ़ाकर 3500 बेड किया जाएगा। साथ ही, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिए 750 बेड का नया भवन और 5000 मरीजों की क्षमता वाला ओपीडी भवन बनाया जाएगा, जिसमें सभी तरह की जांच एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में होगी सुधार

राज्य के पांचों मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई गई है। इनमें कॉर्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और ऑन्कोलॉजी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। दुमका, पलामू और हजारीबाग में 500 बेड के नए अस्पताल जल्द चालू किए जाएंगे। धनबाद मेडिकल कॉलेज की क्षमता 500 से बढ़ाकर 1000 बेड की जाएगी। एमजीएम जमशेदपुर में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 और पीजी सीटें 45 से बढ़ाकर 51 की जाएंगी।

मेडिको सिटी और ट्रामा सेंटर का निर्माण

रांची के कांके में ‘मेडिको सिटी’ विकसित की जाएगी, जहां मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस सिटी में 10 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और एक हेलीपैड भी होगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों के पास 48 ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित इलाज मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

झारखंड सरकार ट्राइबल इलाकों में 25 हेल्थ कॉटेज स्थापित करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। अगले दो वर्षों में 1258 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे।

नर्सिंग कॉलेज और डिजिटल सुविधा

दुमका, चाईबासा, हजारीबाग और पलामू में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा, 42000 सहिया बहनों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, जिसमें डिजिटल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

एंबुलेंस सेवा होगी और तेज़

झारखंड में डायल 108 की तर्ज पर दुमका में एक नया कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे 300 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस जोड़ी जाएंगी। इनमें 300 बाइक एंबुलेंस भी शामिल होंगी, जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगी। एंबुलेंस सेवा को अपग्रेड कर शहरी क्षेत्रों में इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट करने का लक्ष्य रखा गया है।

निःशुल्क दवा का होगी वितरण योजना

झारखंड सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की योजना लागू करेगी। साथ ही, सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी और सदर अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा प्रदान की जाएगी।