रांची

ग्रामीण विकास विभाग के जेएसएलपीएस में कार्यरत पीआरपी और बीएपी का मानदेय का भुगतान उनके व्यक्तिगत खाता में किया जाएगा। साथ ही झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ की तरफ से मिले 4 सूत्री मांग को लेकर सरकार गंभीर है। उक्त बातें गुरुवार को संघ के राज्य प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं। उन्होंने कहा आपके पॉलिसी में जिस भी लाभ का जिक्र किया गया है, उसका लाभ हर हाल में मिलेगा। साथ ही आप सभी पूर्व की भांति अपने कार्य क्षेत्र में योगदान देकर कार्य करना सुनिश्चित करें।

 

वहीं राज भवन के समीप धरना स्थल में विधायक लंबोदर महतो , अम्बा प्रसाद और दीपिका पांडेय सिंह ने पीआरपी और बीएपी से मिलकर मुख्यमंत्री का संदेश दिया ओर कहा कि कल ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से वार्ता कर विभाग से पत्र निर्गत करवा दिया जायेगा। वहीं विधायक ने कहा कि पीआरपी और बीएपी कि मांग जायज है और पॉलिसी के आधार पर आप सभी को इसका लाभ मिले इसको लेकर सरकार गंभीर है।

देर रात आंदोलन कर्मी से बात करते प्रतिनिधिमंडल

विधायक सरयू राय ने कहा की पीआरपी और बीएपी का कार्य ग्रामीणों क्षेत्रों में इन सभी की भूमिका अहम है। इन सभी का कार्य करना अहम कार्य है। इन सभी का मांग पर विषय ध्यान देना चाहिए और समुचित कार्यवाही करना चाहिए। पीआरपी और बीएपी कि मागों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन सभी का कार्य सराहनीय है। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना कापरी, कार्यकारी अध्यक्ष नारायण महतो, सचिव मुस्तकीम राजा, कोषाध्यक्ष रिचा देवी, मीडिया प्रभारी कार्तिक कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य मौजूद थे।