अबुवा आवास चयन में कोई गड़बड़ी होने पर नपेंगे मुखिया व पंचायत सचिव ।

सम्पर्कसूत्र, चोकारो

आपको योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का डोर-ट-डोर भौतिक सत्यापन के बाद सूची ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा।

इसके लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का निर्देश डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाध कारी को दिया है। साथ ही कहा है कि अगर अबुआ आवास के चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक और पंचायत सचिव पर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारी को लिखा जाएगा।

वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने डीसी और डीडीसी को अबुआ आवास योजना के अंतर्गत छूटे हुए आवेदन पत्रों के ऑनल इन करने का अंतिम अवसर दिया है।

उन्होंने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि कई जिलों में अबुआ आवास के अंतर्गत अनेक लाभुकों के आवेदन की ऑनल इन करने का काम लंबित है।

इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि अंतिम अवसर के तौर पर 8 एवं 9 जनवरी को अबुआ आवास योजना अंतर्गत लाभुकों द्वारा दिए गए आवेदनों को ऑनलाइन करें। उन्होंने कहा है कि यदि प्रखंड अथवा पंचायत स्तर पर आवेदन लंबित पाया जाता है तो संबंधित दोषी पदाधकारी अथवा कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

अबुआ आवास में एससी-एसटी को दिया गया है 50 प्रतिशत आरक्षण

ग्रामीण विकास विभाग ने जिले में 8608 अबुआ आवास निर्माण का लक्ष्य दिया है। लेकिन अभी तक जिला की ओर से प्रखंडों को कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। इसमें प्रखंड और पंचायत स्तर के कर्मियों में संशय बना हुआ है कि पंचायत स्तर पर क्या टारगेट मिलेगा।

बोकारो में 249 पंचायत है। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य दिया है। विभाग ने जिला को कोटि वार लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें एससी-एसटी को 50% यानी 4304, अल्पसंख्यक को 10% यानी 860, ओबीसी को 35% यानी 3013 और सामान्य जाति को 5% यानी 431 आवास की स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2011 में किए गए जनगणना के आलोक में जनसंख्या के आधार पर यह टारगेट तय किया है।

20 को होगा स्थाई प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन

विशेष ग्राम सभा के बाद सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 18 जनवरी तक आपत्ति मांगी जाएगी। लाभुकों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर 20 को स्थाई प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अबुआ आवास योजना में यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर मायके में बस गई है तो उसे प्राथमिकता नही दी जाएगी।

विभाग ने तीन साल का दिया है लक्ष्य : एपीओ

एपीओ मानिक चंद्र प्रजापति ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ने आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 34,441 अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य है।
ग्रामीण विकास विभाग ने अगले दो वित्तीय वर्ष: 2024-25 और 2025-26 के लिए भी जिला प्रशासन को अबुआ आवास का टारगेट तय कर भेज दिया है। ताकि आगे किसी तरह की कोई कठिनाई न हों। विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए 15069 अबुआ आवास और 2025-26 के लिए 10764 अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। अभी से भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है।